चैत १५, काठमाडौँ । खाना पकाउने ग्यासमा सर्वसाधारणको तुलनामा उद्योगी, होटल व्यवसायीलाई सस्तो मूल्य परेपछि नेपाल आयल निगमले दोहोरो मूल्य लागू गर्ने गृहकार्य थालेको छ। १४.२ किलोको ग्यास सिलिन्डरको भ्याटसहित खुद्रा बिक्री मूल्य १९१० रुपैयाँ तोकिएको छ। ग्यासमा लाग्दै आएको भ्याट होटल, रेस्टुराँ, औद्योगिक प्रयोजनमा खपत गर्ने व्यवसायीले फिर्ता पाउँछन्।

उपभोक्ताले भने फिर्ता पाउँदैनन्। आम सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्नेमा होटल, रेस्टुराँ र औद्योगिक प्रयोजनका व्यवसायीलाई बढी सुविधा मिलेपछि दोहोरो मूल्य लागू गर्न गृहकार्य भएको हो।

एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार मुलुकभर ५९ ग्यास उद्योग छन्। ती उद्योगमा करिब डेढ करोड ग्यास सिलिन्डर छन्। मासिक करिब ३३ लाख सिलिन्डर खपत हुन्छ। उपलब्ध सिलिन्डर संख्यामध्ये करिब ७० प्रतिशत घरायसी र ३० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ। व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने लाखौं सिलिन्डरबाट भ्याट रिफन्ड आए पनि सर्वसाधारणले छुट पाएका छैनन्। यही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै निगमले ग्यासमा फेरि दोहोरो मूल्य लागू गर्न खोजेको जनाएको छ । निगम ग्यासकै कारण घाटामा छ। ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय २५.९ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत बताउँछन्। १५ दिनमा करिब ५३ करोड नोक्सान भएको छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी सर्वसाधारणलाई छुट दिए पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्र्रयोग हुने सिलिन्डरमा परल मूल्यमा बेच्ने दोहोरो मूल्यको गृहकार्य भएको उनको भनाइ छ।

‘निगमले पहिलो प्राथमिकता उपभोक्तालाई दिन्छ, उपभोक्तालाई परल मूल्यभन्दा कममा दिनुपर्नेछ,’ गोइतले भने, ‘त्यसका लागि विभिन्न मोडालिटीमा छलफल जारी छ। भारतले प्रयोग गरेको प्रणाली परल मूल्यमा खरिद र बिक्री गर्ने अनि खरिद गरेलगत्तै अनुदान फिर्ता दिने पनि छ। तर त्यसका लागि सबैले खाता खोल्नुपर्छ। नेपालमा त्यो प्रणाली छैन, जटिल नै छ।’

अर्को विकल्प, सर्वसाधारणलाई प्रतिसिलिन्डर १९१० रुपैयाँमै बिक्री गरेर होटल व्यवसायी, कम्पनीलगायतलाई परल मूल्यमा बिक्री गर्ने पनि छ। ‘तर, ठगी नियन्त्रण र अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने, यो चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘उद्योगले पनि अनुदानको सिलिन्डर प्रयोग गरे के गर्ने भन्ने हो। यही विषयमा छलफललाई तीव्रता दिइएको छ। तर, दोहोरो मूल्यको विषय अगाडि बढ्छ।’

यसअघि पनि निगमले रातो र नीलो सिलिन्डर लागू गर्ने योजना नबनाएको होइन तर त्यो विफल भयो। करिब दशकअघि निगमले उपभोक्ता कार्ड कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको थियो। तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योग, कलकारखाना, होटललाई नीलो र घरायसी प्रयोजनका लागि रातो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने बताएका थिए। त्यसका लागि ग्यास कार्ड छापिइसकेको थियो। कार्ड छाप्न ग्यास विक्रेता महासंघले निगमबाट करिब ८० लाख रुपैयाँ लिएको थियो। कार्ड छपाएपछि निगमले ६ लाख २० हजार कार्डको प्रमाणीकरण गरी ग्यास विक्रेतालाई दिइसकेको थियो । ग्यास विक्रेताले सर्वसाधारणसँग प्रतिकार्ड १० रुपैयाँमा बिक्री गरी ६२ लाख रुपैयाँ असुलिसकेका छन्। तर कार्ड लागू भएन, सर्वसाधारणको पैसा पनि फिर्ता भएन।

गत वर्ष मात्र तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि ग्यासमा अलग–अलग मूल्य कायम गर्ने बताएका थिए। घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याएर परल मूल्य लागू गर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसका लागि आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। गत असार ६ मा निगमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले पनि छिट्टै दुई थरी मूल्य निर्धारण गरिने बताएका थिए। उनले गन्ध, रङ र साइजका आधारमा चाँडै ग्यासको दोहोरो मूल्यमा जोड दिएका थिए। रातो र नीलो सिलिन्डर मात्रै नभई ५ केजीदेखि ४ सय केजीसम्म ग्यासका सिलिन्डर प्रयोगमा जोड दिने उनको भनाइ थियो।

अहिले निगमको कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट छन्। उनले पनि दोहोरो मूल्यमा जोड दिएका छन्। दोहोरो मूल्यमा जाँदा उपभोक्ता, व्यवसायीसँगै निगमलाई समेत फाइदा पुग्ने उनले बताए । ‘सिलिन्डरको रङको मतलब भएन, सर्वसाधारणलाई अहिलेकै सिलिन्डर र औद्योगिक प्रयोजनका लागि ठूलो सिलिन्डर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । निगमअन्तर्गत छुट्टै कम्पनी खडा गरेर पनि बेच्न सकिन्छ। दोहोरो मूल्यका लागि ७/८ वटा विकल्प छन्,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘ग्यास उद्योग संघ, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, बैंकरलगायत सबै पक्षसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं, उत्तम विकल्प कार्यान्वयन गर्छौं।’

निगमको घाटा कम गर्न घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डर अत्यावश्यक रहेको भट्टले बताए। सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० किलोको ग्यास सिलिन्डर हुने उनको भनाइ छ। ‘गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ‘एनएस गुणस्तरको मान्यता दिए सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। परल मूल्य र त्यसमा १० प्रतिशत मुनाफा राखेर उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा होटल रेस्टुराँमा पनि लागू गर्न सकिन्छ।’

एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले पनि औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० किलोको आवश्यक रहेको बताए। तर त्यसका लागि निगमले आफ्नो विनियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘औद्योगिक प्रयोजनका लागि सानो सिलिन्डर काम छैन, ठूलो नै चाहिन्छ। ४५० किलो सिलिन्डरको हकमा गुणस्तर विभागले कमिटी गठन गरेर काम गर्दै छ। प्रतिवेदन तयारीका क्रममा छ, त्यही भएर हतार गर्नु हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर उद्योगका लागि जायज ४५० किलोकै हो। अहिले निगमको विनियमावलीमा १४.२ किलोको सिलिन्डर भनिएको छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।’