विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा कामकाज ठप्प

फागुन २३, लमही । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा काम अघि बढन सकेको छैन् । कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सहकुलपति तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित विश्वविद्यालयका २० सदस्य सहभागी रहेको विश्वविद्यालयको ७१औँ सभाले उपकुलपतिले नियुक्त गरेका कार्यपरिषद्का सदस्यलाई अनुमोदन नगरी टुङ्गिएको विश्वविद्यालयका प्रशासक डा हिमलाल पन्थीले बताउनुभयो । 

सभामा उपकुलपति प्रा डा कुलप्रसाद कोइरालाले कार्यकारी परिषद्मा नियुक्ति गरेका दुई जनाको नाम सभामा सिफारिश गरे पनि कोइरालाले नियुक्ति गरेका दुवैलाई सभाले अनुमोदन नगरेको उहाँले बताउनुभयो । “उपकुलपतिले सभामा दुई जनाको नाम सिफारिश गर्नुभएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर दुवैको नाम सभाले अनुमोदन गरेन ।” 

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् पाँच सदस्यीय हुन्छ । जसमा उपकुलपति (अध्यक्ष), कुलसचिव (सदस्यसचिव), शिक्षाध्यक्ष (सदस्य) हुने प्रावधान छ । त्यसबाहेक प्राचार्यको तर्फबाट एक र शिक्षकमध्येबाट एक गरी दुईलाई नियुक्ति गरी सभामा अनुमोदनका लागि सिफारिश गरिन्छ ।

कामकाज ठप्प 

कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा विश्वविद्यालयका गतिविधि ठप्प हुने गरेका छन् । विभिन्न परिस्थितिमा आपत्कालीन निर्णय गरेर काम गर्ने अधिकार, रु एक लाखभन्दा बढीका कारोवारहरु गर्नुपर्ने अवस्थामा कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि कार्यकारी परिषद्ले नै पूर्णता नपाउँदा यी कामहरु ठप्प हुने गरेको डा पन्थीले बताउनुभयो । परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा विश्वविद्यालयका नीतिगत निर्णयसमेत हुनसकेका छैनन् । 

सभाले गरेका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, सभामा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्ताव तयार गर्ने, विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान–दातव्य ग्रहण गर्ने, विश्वविद्यालयको कोष र चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र सभाको नीति तथा निर्देशनभित्र रहि आवश्यकतानुसार बेचबिखन गर्ने, विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित कार्यहरूको रेखदेख गर्ने, विश्वविद्यालयसम्बन्धी नियमहरूको मस्यौदा तयार गर्ने र सभामा पेश गर्ने, विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी एवं विद्यापीठका प्राचार्यहरूको नियुक्ति गर्ने, शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी तोक्ने अधिकार कार्यकारी परिषद्ले प्राप्त गर्छ । रासस