पर्वत । स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन नहुदाँ पर्वतका नागरिकहरुले आफ्नो स्थानीय तहअनुसारनै सेवा सुविधा पाउन अझै सकेका छैनन् । कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने विषयमा नाताबाद, क्रिपाबाद र राजनीतिकरण हुन थालेपछि पर्वतमा कर्मचारी स्थानीय तहमा परिचालन हुन नसकेका हुन् ।
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको छ तर पनि अझै कर्मचारी परिचालन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने कर्मचारी र नाताबादमा शुत्रबद्द भएका कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको फोर्स लगाएर जिल्ला सदरमुकाममै बस्ने सोच बनाउन थालेपछि पर्वतमा कर्मचारी परिचालनले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट फोन गराउनको लागि महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा रहेकी सवैभन्दा जुनियर कर्मचारी अनिता कुमारी शर्मा यतिबेला शक्तिशाली देखिएकी छिन् ।
उनले आफ्नो दाजुभाइ मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न लगाइ सिडिओलाई फोन गर्न भनेपछि उनी अहिले कुनै पनि स्थानीय तहमा परिचानल नहुने भएकी छिन् । विभाग मन्त्रालयको परिपत्र अुनसार उनी विहादी गाउँपालिका र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले सिफारिस गरे अनुसार उनी महाशिला गाउँपालिकामा जानुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट फोन आएपछि सिडिओ पन्थीले उनको नामलाई हाल पेन्डिङमा राखी महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ ।
विभाग मन्त्रालयले कर्मचारीको जेष्ठाताको आधारमा परिचालन गर्नको लागि परिपत्र गरेता पनि सिडिआ पन्थीले भने सोही अनुसार काम गर्न भने सकेका छैनन । जुनियर कर्मचारीलाई कुश्मानै राख्ने र अन्यलाई परिचालन गर्ने उनको निर्णयले शक्ति र पहुँचको आधारमा देशमा जे पनि गर्न र हुन सक्छ भन्ने उदाहरणलाई पुष्टि गरेका छन् ।
गर्भवती हुने समय नजिकिएकै महिला तथा बालबालिका कार्यालयकै सावित्रि अर्याललाई जलजला गाउँपालिकामा परिचालन गर्ने सक्ने सिडिओले किन उनलाई परिचालन गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । आचार्य शर्मा भन्दा सिनियर कर्मचारी हुन् ।
अनिता निजामति सेवामा लागेको एक बर्षपनि पुगेको छैन । उनी महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्वतकी सवैभन्दा जुनियर कर्मचारी हुन् । उनका श्रीमान् निजामति कर्मचारीनै हुन् । म्याग्दी जिल्लामा कार्यरत रहेको बुझिएको छ ।
यस विषयमा जानकारी लिनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
जिल्ला समन्वयनमा ११ जना कर्मचारी अबैध
जिल्ला समन्वय समितिमा तीन अधिकृत सहित ११ जना कर्मचारीको करार अबधी सकिएता पनि काममानै छन् । उनीहरु राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । सेवा समयअवधि सकिएता पनि राजनीतिक आडमा उनीहरुले कार्यालय छोड्न नमानेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति एमालेको कोल्टामा परेपछि उनीहरुलाई थप संरक्षण भैराखेको छ । उनीहरु एमाले निकट कर्मचारी संगठनका भएका कारण पनि सेवा समयअबधि सकिएपनि राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन् ।
कुश्मा नगरपालिकामा पनि उस्तै
कुस्मा नगरपालिका पनि ११ जना कर्मचारीको सेवा अबधी सकिएको छ तर उनीहरु पनि नगरपालिकाको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । नगरपालिकामा काँग्रेसका नगरप्रमुख चयन भएपछि उनीहरुलाई थप सहजता भएको बुझिएको छ । नगरपालिकामा एमालेको बाहुलिएता भएपनि नगरप्रमुख र उपप्रमुख काँग्रेसको भएका कारण कर्मचारीहरु नगरप्रमुखकै निर्देशनमा सेवा अबधी समाप्त भएपनि काममा लागि रहेका छन् ।
नगरपालिकामा एमाले र काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि विच बहुमतको द्वन्द्व हुदाँ नगरपालिकाले आफ्नो आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजानिक गर्न सकेको छैन । साउनभित्र नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजानिक गर्नुपर्ने भएता पनि राजनीतिक द्वन्द्वका कारण नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।
एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बहुमत प्रक्रिया लाद्न खाजेका छन् भने नगर प्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोजेका छन् जसका कारण नगरपालिका काँग्रेस–एमालेको बन्दी बनेको छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!