शिक्षक दरबन्दी मिलान र एकिकृत विद्यालयको आबश्यकता

Posted on: 23 Oct, 2016


-भूमिराज शर्मा
शिक्षक समाजको आँखा हो । शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो । विद्यार्थीको जग निर्माता हो । समाजको एउटा सचेत वर्ग पनि हो । शिक्षकलाई परिवर्तनको संवाहकका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । शिक्षक शैक्षिक कर्म क्षेत्रमा खटिएको कर्मजीवी हो भने भोलिका लागि सक्षम पुस्ता तयार गर्ने शिल्पकार पनि हो । शिक्षक हुनु केबल जागिर खानु मात्र होइन ,पेशाका साथै नैतिकता र जिम्मेवारीको संमिश्रण हो  । बर्षौ देखि शिक्षकको काँधमा यी र यस्तै गहन जिम्मेवारीहरु बोकाइने गरिन्थ्यो र शिक्षकहरु पनि समाजले देखाएको आफ्नो कर्तव्यमा दत्तचित्त भएर निरन्तर लागि पर्थे । उनीहरु सम्मानका पात्र थिए । जताततै शिक्षकको आदर र प्रशंसा हुने गर्दथ्यो । तर आज समय धेरै बदलिइ सकेको छ  । शिक्षकको भूमिका र अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । हिजोको मर्यादित र सम्मानित शिक्षण पेसा आज अमर्यादित र अपमानित बन्दै गइरहेको छ । शिक्षक प्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ ।

आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? के यो सबै शिक्षककै कारणले हो वा यसमा अन्य कारक तत्वहरुको भूमिका रहेको छ ? आज दिन प्रतिदिन सामुदायिक विद्यालयहरु रित्तिदै छन् । खण्डहरमा परिणत हुदैछन् । बन्द हुदैछन् । कतै विद्यार्थी भन्दा शिक्षकहरुको संख्या धेरै भएको समाचार आइरहेका छन् भने कतिपय विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव छ । विषयगत शिक्षकको त कुरै छाडौं , तह अनुसारको एक जना पनि शिक्षक नभएका विद्यालयहरु धेरै छन् । हाम्रा तमाम सरकारी विद्यालयहरुमा आर्थिक अभाव छ । आफ्नै स्रोतमा शिक्षक नियुक्त गर्ने अवस्था पनि छैन । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कुरा छेपाराको उखान जस्तै बनिरहेको छ । बर्षौ बितिसक्दा पनि ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याई समानुपातिक शिक्षक वितरण कार्यक्रम लागु गर्न नसक्दा विद्यालयहरुमा नियमित पढाइ भइरहेको छैन । त्यसैले यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा अत्यन्तै कमजोर बनिरहेको छ । ती विद्यालयहरु र त्यहाँ अध्यापन गर्नै शिक्षकहरु प्रतिको मोह घट्दै गइरहेको छ ।


सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धमा सरकारी नीति अस्पष्ट हुनु , शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्नु , दायित्व बोध नहुनु आदि कारणले गर्दा पनि राम्रो पठनपाठन हुन नसकेको हो । धेरै विद्यार्थी फेल हुनुको मुख्य कारण नियमित रुपमा पढाइ नहुनु हो भने पढाइ नहुनुको प्रमुख कारण शिक्षक नहुनु नै हो । तसर्थ समस्याग्रस्त विद्यालयहरु र काम नपाएर घाम तापेर  बस्न बाध्य शिक्षकहरुको बारेमा अब उचित कदम चाल्नै पर्ने बेला भइसकेको छ । हिजो शिक्षक जता विद्यार्थी उतै जाने चलन थियो तर आज विद्यार्थी जता बढी छन् शिक्षक उतै जानु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।


यसै सन्दर्भमा शिक्षामन्त्रालयले पटक पटक सामुदायिक विद्यालयको दरवन्दी मिलानको प्रयास गरेकोे बताउँदै आएको छ । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मार्फत ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई निर्देशन पनि दिदै आएको छ । दरबन्दि मिलानका लागि न्युनतम विद्यार्थी संख्याका आधारमा आवश्यक शिक्षक संख्या कायम राख्ने र न्युनतम विद्यार्थी संख्या नपुगेका त्यस्ता स्कुललाई अर्को स्कुलमा समायोजन गरिने भनिएको थियो । शिक्षा विभागले दिएको निर्देशन पत्रमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी थपघट गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो  । दरबन्दी मिलान गर्दा राहत कोटा र महिला परियोजनाका शिक्षकलाई पनि दरबन्दिकै रुपमा गणना गरिने भनिएको थियो । विभागले पठाएको निर्देशन पत्रमा विद्यालय समायोजनका आधार र क्षिकक दरवन्दी मिलानको नयाँ मापदण्ड तोकिएको थियो । दरवन्दी मिलान नभएसम्म विद्यार्थीको अनुपातमा बढी शिक्षक संख्या रहेका स्कुलमा नया ँनियुक्ति रोक्का गरी अनुपात भन्दा बढी भएका दरबन्दीलाई जिशिकाको पुल दरवन्दीमा राख्ने र पछि शिक्षक संख्या कम भएका विद्यालयमा वितरण गर्ने निर्देशन गरिएकोे थियो । दरवन्दी कटौती गरेर अर्को स्कूलमा पठाउँदा कनिष्ठता र योग्यताको आधारलाई लिइने समेत भनिएको थियो ।


तर जति पटक जस्तोसुकै निर्देशन गरिए पनि २०५७ साल यता सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान सही ढंगले हुन सकिरहेको छैन । यही कारणले पठनपाठनमा प्रतक्ष्य असर परिरहेको छ । यो सोह« बर्षको अवधिमा ती विद्यालयहरुको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । पटक पटक प्रयास गर्दा पनि राजनैतिक इच्छा शक्तिको अभावमा सफल हुन नसकिरहेको दरवन्दी मिलानको कार्य अझै पनि गर्न नसक्ने हो भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था अझै बढी दयनीय र धराशायी बन्दै जाने निश्चित छ । उपलब्धि विहिन स्थानहरुमा राज्यको व्ययभार अझै बढ्दै जानेछ । शिक्षा क्षेत्रमा चरम संकटको स्थिति कायमै रहनेछ । तसर्थ यदि हामी हाम्रा बालबालिकाहरुको भविष्य प्रति चिन्तित र जिम्मेवार छौं भने हामीले तत्काल दरबन्दी मिलानको लागि दबाब दिनु जरुरी छ । हाम्रा राजनैतिक स्वार्थहरु भन्दा ती कलिला बालबालिकाहरुको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने कुुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यो विषय कुनै राजनैतिक सौदाबाजीको विषय पनि होइन र बनाइनु पनि हुदैन । बरु शिक्षक दरबन्दी मिलान र बिद्यालय समायोजनको क्रममा आइपर्ने समस्याहरुको बारेमा ब्यापक छलफल गरिनु पर्दछ । त्यसभित्र रहेका कमी कमजोरीहरु हटाउँदै अझै बढी वैज्ञानिक कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गरिनु  पर्छ , बहस गरिनु पर्छ र समाधानको उपाय निकाल्नु पर्दछ । राज्यकै करबाट तलव भत्ता खाइरहने तर दायित्व बहन गर्न नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नै पर्दछ । विद्यालय र शिक्षक दरबन्दी मिलानका सम्बन्धमा केहि अप्ठ्याराहरु पनि देखिएका छन् । ती अप्ठ्याराहरुको उपयुक्त र बैज्ञानिक हल खोज्नै पर्दछ ।


कतिपय क्षेत्रहरुमा एउटै नीति हुबहु लागु गर्न व्यवहारिक नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले विशेष योजना पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ । जस्तो कि विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय मिलान गर्ने क्रममा भौगोलिक विकटताको कारण समस्या आउन सक्दछ । विद्यालयय सोह्री स्थानमा कायम गर्दा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त कम हुने र अन्यत्र सार्दा वा गाभ्दा विद्यार्थीलाई धैरै टाढा हुने अवस्था आउन सक्छ । थोरै शिक्षक राखेर बहुकक्षा शिक्षण गर्दा पनि उपल्ला कक्षाहरुमा प्रभावकारी नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा आवश्यकता अनुसार विद्यालयहरुलाई एकिकृत गरी शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क आवासीय सुविधा सहितको एकिकृत विद्यालयको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा विभिन्न विद्यालयहरुमा पठाउनु पर्ने भौतिक निर्माण लगायतका विभिन्न शीर्षकहरुमा हुने खर्चमा बचत हुन्छ भने विद्यार्थी संख्या एवं विषयगत आधारमा शिक्षक पुर्याउन सहज हुन्छ । नमुना विद्यालयको रुपमा आधुनिक प्रविधि सहितको सुविधा उपलब्ध गराउन सजिलो हुन्छ । विद्यार्थीहरुको आवतजावत गर्दा लाग्ने समयको बचत हुन्छ भने उनीहरुलाई पर्याप्त पढ्ने समय उपलब्ध हुन्छ । अतिरिक्त समयमा थप कक्षाहरु संचालन गर्न सकिन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न मद्धत पुग्दछ । यसको लागि धेरै आर्थिक व्ययभार बहन गर्नु पनि पर्दैन किनभने अहिले विद्यार्थी नै नभएका र अत्यन्त कम भएका विद्यालयमा भएका शिक्षकका लागि जाने सरकारी अनुदान ,विभिन्न निर्माण मर्मतका लागि जाने अनुदान, समाजको लगानी सबै हिसाब गर्ने हो भने स्रोत पर्याप्त छ । तसर्थ विद्यालयहरुको आ आफ्नो अस्तित्व कायम हुने गरी सुविधा सम्पन्न एकिकृत विद्यालयको स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । विगतमा जस्तो राजनीतिक पहुँच र भनसुनका भरमा होइन आवश्यकताको सिद्धान्त अवलम्वन गरी समय नै तोकेर शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नु पर्दछ ।
सुझाब र प्रतिक्रियाका लागि [email protected]    


यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!